खेत की तारबंदी के लिए राजस्थान सरकार दे रही है 40 % तक सब्सिडी, जल्दी करे आवेदन | Tarbandi Scheme In Rajasthan

खेत की तारबंदी के लिए राजस्थान सरकार दे रही है 40 % तक सब्सिडी, जल्दी करे आवेदन | Tarbandi Scheme In Rajasthan 

Tarbandi Scheme In Rajasthan  – नमस्कार प्यारे किसान भाई, किसान की उपज को जानवरों से बचाने और खेत में तार लगाने के लिए, राजस्थान का राजस्थान कृषि विभाग कंटीले तारों या चेन लिंक वायरिंग पर अनुदान योजना चला रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य फसलों को नीलगाय या आवारा जानवरों से होने वाले नुकसान से बचाना है। तारबंदी के लिए कृषि विभाग द्वारा लागू की गई इस योजना में निम्नलिखित शर्तें और पात्रता रखी गई है, जो इस प्रकार है। 
Tarbandi Scheme In Rajasthan
Tarbandi Scheme In Rajasthan 




तारबंदी योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता 

इसे पहले आओ पहले पाओ के आधार पर चुना जाता है। यह योजना किसानों की सभी श्रेणियों के लिए है। सामूहिक आधार पर जिसमें कम से कम 5 हेक्टेयर कृषि भूमि और 3 किसानों का समूह होना आवश्यक है, वही किसान योजना का लाभ उठा सकते हैं। हर किसान के पास अपने नाम पर खेती योग्य जमीन होनी चाहिए।

योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी 

किसानों को लागत का 50% और अधिकतम 40 हजार रुपये जो भी कम हो, दिया जाएगा। इस योजना के माध्यम से प्रत्येक किसान को 400 मीटर तक के अनुदान दिए जाते हैं। वायरिंग पूरी होने से पहले और बाद में जियो-टैगिंग और आधार कार्ड अनिवार्य है।

आवश्यक दस्तावेज 

  • तारबंदी पर सब्सिडी लेने के लिए राज किसान सार्थी पोर्टल http://rajkisan.rajasthan.gov.in/ पर ऑनलाइन आवेदन करे। 
  • ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ जमा की एक प्रति, खाते की बैंक पासबुक की फोटोकॉपी और सादे कागज पर शपथ पत्र देना होगा कि मेरे पास कुल सिंचित और असिंचित भूमि की आवश्यकता है।

 आवेदन करने की प्रक्रिया 

  • इंटरनेट के माध्यम से, किसान निकटतम नागरिक सेवा केंद्र / ई-मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकता है।
  • मूल हस्ताक्षरित आवेदन को भरने और ई-मित्रा केंद्र में जमा करने के बाद रसीद प्राप्त की जाएगी।
  • इस मूल आवेदन पत्र को ऑनलाइन ई-फॉर्म में भरना होगा और आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड / भामाशाह कार्ड, जमा की प्रति आदि को स्कैन करके ई-मित्रा के माध्यम से अपलोड करना होगा। ।
  • कृषि विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन के बाद ही सब्सिडी बैंक खाते में आएगी।

योजना के लिए संपर्क सूत्र 

  • ग्राम पंचायत स्तर पर: – कृषि पर्यवेक्षक
  • पंचायत समिति स्तर पर: – सहायक कृषि अधिकारी (AAO)
  • उप जिला स्तर पर: – बागवानी कृषि अधिकारी / सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) (सहायक निदेशक कृषि- विस्तार)
  • जिला स्तर पर: – उप निदेशक कृषि (विस्तार) / उप निदेशक बागवानी।
  • आप मुफ्त नंबर 1800-180-1551 पर कॉल कर सकते हैं।

योजना से जुडी शर्ते 

  • योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा।
  • वायरिंग से पहले और पूरा होने के बाद जियो-टैगिंग की आवश्यकता होती है।
  • अनुदान राशि सीधे किसान के खाते में जमा की जाएगी।
  • समूह की प्राथमिकता किसान समूह के पहले आवेदक के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

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