टैक्टर सहित अन्य कृषि उपकरणों पर सरकार देगी 80 % अनुदान, ऐसे करे आवेदन | Tractor Subsidy Yojana In Hindi

टैक्टर सहित अन्य कृषि उपकरणों पर सरकार देगी 80 % अनुदान, ऐसे करे आवेदन | Tractor Subsidy Yojana In Hindi

Tractor Subsidy Yojana – नमस्कार प्यारे किसान भाई, केंद्र और राज्य सरकार किसानो की आर्थिक सहायता के लिए समय समय पर अनेक योजनाए लेकर आती रहती है। किसानों को अब महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए कृषि विभाग की मशीनीकरण योजना का लाभ भी मिलेगा। समूहों के चयन की जिम्मेदारी झारखंड राज्य आजीविका मिशन को दी गई थी। लेकिन कृषि विभाग ने अब इसका प्रारूप बदल दिया है और योजना के तहत 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। दूसरी ओर, कृषि विभाग ने किसानों को मिलने वाली सब्सिडी की राशि बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है। पहला प्रस्ताव राज्य की अधिकृत समिति को भेजा जाएगा। हालांकि, यह नया प्रस्ताव विभागीय मंत्री को भेजा गया है। इस नए प्रस्ताव में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दी जाने वाली कृषि गतिविधियों पर 80 प्रतिशत अनुदान दिया जाना है। साथ ही योजना के तहत अब छोटे ट्रैक्टरों को भी अनुदान मिलेगा।
Tractor Subsidy Yojana In Hindi
Tractor Subsidy Yojana In Hindi   
नए तैयार प्रस्ताव के अनुसार, स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं और किसानों को 25 करोड़ रुपये के पंप सेट प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। जिसका लाभ राज्य के सभी वर्गों के किसानों द्वारा लिया जा सकता है यानी लघु और सीमांत या कोई भी किसान। दूसरी ओर, भूमि संरक्षण निदेशालय द्वारा पुनर्निर्मित नए तालाबों के लाभार्थियों को भी लाभ मिल सकता है।


छोटे ट्रैक्टरों पर भी अनुदान मिलेगा (Grants will also be available on small tractors)

इस योजना की राशि लगातार दो वर्षों से लैप्स हो रही थी। यही कारण था कि एक वर्ष बाद इस राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले भूमि संरक्षण निदेशालय के जेएमएटीटीसी के पीएल खाते में जमा करने का आदेश दिया गया था। इस योजना के तहत अनुदान के रूप में 80 करोड़ दिए जाने थे। हालांकि, मामला सामने आने के बाद, कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की आपत्तियों के कारण वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले राशि को मंजूरी नहीं दी जा सकी। इसके कारण, अब इस योजना में बदलाव करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसका लाभ निजी क्षेत्र के किसानों को भी देने का निर्णय लिया गया।
Note – यह योजना झारखंड के किसानों के लिए है। इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए किसान अपने नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

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